शासकीय सुधारलाई गति दिन सरकारले जारी गर्‍यो ४० निर्देशिका र प्रशासनिक दस्तावेज

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले शासकीय सुधार, सुशासन प्रवर्द्धन र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन हालसम्म करिब ४० वटा निर्देशिका, कार्यविधि तथा प्रशासनिक निर्देशन परिपत्र जारी गरेको जनाएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार वर्तमान सरकार गठन भएयता प्रशासनिक संयन्त्रलाई चुस्त, पारदर्शी, जवाफदेही र नागरिकमैत्री बनाउने उद्देश्यले विभिन्न मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई लक्षित गरी ती दस्तावेज जारी गरिएको हो। अधिकांश निर्देशिका सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीको कार्यान्वयनसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित रहेका छन्।

सरकारले प्रशासनिक सुधार, सेवा प्रवाह, मितव्ययिता, कृषि तथा व्यापार प्रवर्द्धन, प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, शिक्षा, स्वास्थ्य, वैदेशिक रोजगार, स्वास्थ्य बिमा सुधार तथा नागरिक गुनासो व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेर निर्देशनहरू जारी गरेको जनाएको छ।

प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार प्रशासनिक ढिलासुस्ती अन्त्य, डिजिटल गभर्नेन्सको विस्तार, अनावश्यक प्रक्रियागत झन्झट हटाउने, सरकारी खर्चमा अनुशासन कायम गर्ने तथा नागरिकलाई छिटो र प्रभावकारी सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले यी निर्देशिका लागू गरिएको हो।

यसअन्तर्गत 'बिजनेस प्रोसेस रिइञ्जिनियरिङ (बीपीआर)' मार्गदर्शन कार्यान्वयन गरी निर्णय प्रक्रिया बढीमा तीन तहमा सीमित गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै सबै सरकारी निकायमा एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली (जीआईओएमएस) सुदृढ गरी डिजिटल माध्यमबाट कामकारबाही सञ्चालन गर्न निर्देशन दिइएको छ।

सरकारले 'शून्य बाँकी फाइल' अभियान, गुनासो व्यवस्थापन, अभिलेख अद्यावधिक तथा संस्थागत स्मृति संरक्षणलाई समेत प्राथमिकतामा राखेको छ। सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न अत्यावश्यक बाहेक नयाँ सामग्री खरिद नगर्न, पुराना सामग्री मर्मत गरेर प्रयोग गर्न तथा सरकारी सवारीसाधनको दुरुपयोग रोक्न कडा व्यवस्था लागू गरिएको जनाइएको छ।

कृषि क्षेत्रतर्फ कोल्ड स्टोर पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने, दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थको खपत बढाउने, कृषिजन्य उपज आयातको अभिलेख व्यवस्थित गर्ने तथा रासायनिक मलको वितरण र मौज्दात पारदर्शी बनाउने सम्बन्धमा पनि निर्देशन जारी गरिएको छ।

त्यसैगरी आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक कार्ययोजना तयारी, ओ एन्ड एम गाइडलाइन कार्यान्वयन, मदरसाको आर्थिक व्यवस्थापन, विश्वविद्यालयका पदाधिकारी व्यवस्थापन, टेलिभिजनमार्फत माध्यमिक तहका कक्षा सञ्चालन, नेपाल औषधि लिमिटेड सुदृढीकरण, एमबीबीएस तथा बीडीएस इन्टर्न चिकित्सकको स्टाइपेन्ड, वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन, स्वास्थ्य बिमा सुधार तथा गैरसरकारी संस्थाको व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका पनि जारी गरिएको छ।

प्राकृतिक स्रोत संरक्षणका लागि नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन र ओसारपसार नियन्त्रण गर्न विशेष निर्देशन दिइएको छ भने राष्ट्रिय सरसफाइ सप्ताह सञ्चालन गरी कार्यालयको सरसफाइ र वातावरणीय स्वच्छतामा जोड दिइएको छ। साथै सबै मन्त्रालय, आयोग तथा कार्यालयलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण, कार्यालय प्रमुख तथा सूचना अधिकारीको विवरण नियमित अद्यावधिक गर्न र कार्यालय समयमा अनिवार्य रूपमा फोन उठाई नागरिक गुनासो सम्बोधन गर्न निर्देशन दिइएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका उपसचिव एवं सहायक प्रवक्ता सिर्जना शर्माले प्रधानमन्त्री कार्यालयले सरकारका प्राथमिकता प्राप्त कार्यसूची कार्यान्वयन, मन्त्रालयबीच समन्वय तथा समग्र शासकीय सुधारलाई गति दिन नियमित रूपमा निर्देशिका र परिपत्र जारी गर्दै आएको बताए।

उनका अनुसार निर्देशिका जारी गरेर मात्र काम नसकिने भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयले सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायबाट नियमित प्रगति विवरण माग्ने, अनुगमन गर्ने तथा कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सहजीकरण गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रविधिमैत्री प्रशासन, निर्णय प्रक्रियाको सरलीकरण, सार्वजनिक खर्चमा अनुशासन, प्राकृतिक स्रोतको दिगो व्यवस्थापन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा नागरिकप्रति उत्तरदायी सेवा प्रवाहमा यी प्रशासनिक दस्तावेजले प्रभावकारिता, पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।