कोभिडपछि सुस्ताएको राजस्व २० प्रतिशतले बढाउने लक्ष्य, ‘महानगरको सूत्र सङ्घमा लागू गर्ने’ अर्थमन्त्री वाग्लेको दाबी

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षमा राजस्व सङ्कलन २० प्रतिशतले बढाउने सरकारको लक्ष्यलाई लिएर उठेका प्रश्नहरूको खण्डन गरेका छन्।

कोभिड–१९ महामारीपछि देशको राजस्व वृद्धिदर वार्षिक ८ देखि ९ प्रतिशतमा सीमित भएको अवस्थामा सरकारले आगामी वर्ष यसलाई २० प्रतिशतले बढाउने लक्ष्य राखेको छ। यसलाई लिएर आलोचना भइरहेका बेला अर्थमन्त्री वाग्लेले उक्त लक्ष्यलाई “महत्त्वाकाङ्क्षी तर सम्भव” भन्दै बचाउ गरेका हुन्।

आइतबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, “राजस्व सङ्कलनमा हामीले महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्य राखेका छौँ। कोभिडपछि ८–९ प्रतिशतले मात्र बढिरहेको राजस्वलाई अब २० प्रतिशत पुर्‍याउँछौँ भनेका छौँ। यो हाम्रो ठूलो परीक्षण हुनेछ।”

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले करिब १५ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य तय गरेको छ। तर, केही सरोकारवालाले घट्दो आर्थिक गतिविधि र सुस्त कर संकलनका बीच यो लक्ष्य प्राप्त गर्न कठिन हुने भन्दै प्रश्न उठाएका छन्।

यसको जवाफमा अर्थमन्त्री वाग्लेले बाह्य ऋण घटाइएको र अनुदान पनि करिब ६२ अर्ब रुपैयाँमा सीमित रहेको उल्लेख गर्दै विकास तथा चालु खर्च दुवै धान्न राजस्व बढाउनुको विकल्प नभएको स्पष्ट पारे।

उनले राजस्व वृद्धिका लागि प्रशासनिक सुधार र प्रविधिको उपयोगमा जोड दिँदै काठमाडौँ महानगरपालिकाको उदाहरणसमेत प्रस्तुत गरे।

“मैले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सोधेँ, यो २० प्रतिशत राजस्व वृद्धि सम्भव होला त ? उहाँले भन्नुभयो, मैले महानगरमा हुँदा ३–४ अर्बबाट १२ अर्बसम्म पुर्‍याएको थिएँ,” वाग्लेले भने।

उनका अनुसार, इमानदारी, क्षमता र डिजिटलाइजेसनलाई मजबुत बनाउने हो भने सङ्घीय सरकार स्तरमा पनि यस्तै सुधार सम्भव छ।

उनले भने, “महानगरको सूत्र सङ्घमा लागू गर्ने हो। इन्ग्रिटी, कम्पिटेन्स र डिजिटलाइजेसनमार्फत हामी यो लक्ष्य हासिल गर्न सक्छौँ।”

सरकारले आगामी वर्ष राजस्व विस्तारलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको भन्दै अर्थमन्त्रीले संरचनागत सुधार र कर प्रशासन सुदृढीकरणमार्फत लक्ष्य हासिल गर्ने दाबी गरेका छन्।