प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारले भूमिहीन, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूप्रति संवेदनशीलता नदेखाई अपराधीसरह व्यवहार गरेको आरोप लगाएको छ।
राष्ट्रियसभाको सोमबारको बैठकमा बोल्दै कांग्रेस सांसद दुर्गा गुरुङले देशभर भइरहेका भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको उठिबासप्रति सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइन्। उनले वैकल्पिक व्यवस्था नगरी डोजर प्रयोग गरेर घर भत्काउने कार्य लोकतान्त्रिक राज्यको मूल्य र मान्यताविपरीत रहेको बताइन्।
संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने तथा आवासको हक सुनिश्चित गरेको स्मरण गराउँदै गुरुङले सरकारले संवाद र पुनर्स्थापनाको विकल्प नखोजी बल प्रयोगलाई प्राथमिकता दिएको आरोप लगाइन्।
'डोजर चल्नुअघि समाधान खोजिँदैन, संवाद गरिँदैन र पुनर्स्थापनाको व्यवस्था पनि गरिँदैन। घर भत्किएपछि मात्रै पीडा देखिन्छ। यो अवस्था अत्यन्तै दुःखद छ,' उनले भनिन्।
गुरुङले विशेष गरी एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक र बालबालिका घरबारविहीन हुँदा उनीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य र दैनिक जीवनमा गम्भीर असर परेको उल्लेख गरिन्। बालबालिका नियमित विद्यालय जान नपाएको, उनीहरूको किताब, कापी र अध्ययन गर्ने वातावरण नष्ट भएको भन्दै उनले प्रश्न गरिन्, 'के यही हो सामाजिक न्याय? के गरिबको घर भत्काएर मात्र विकास सम्भव हुन्छ?'
उनले सरकारसँग भूमिहीन र सुकुमबासीलाई अपराधी जस्तो व्यवहार नगर्न, संवाद र कानुनी प्रक्रियामार्फत समस्याको समाधान खोज्न तथा वास्तविक भूमिहीनको पहिचान गरी जग्गा व्यवस्थापनको काम शीघ्र टुङ्ग्याउन आग्रह गरिन्।
सांसद गुरुङले बालबालिकाको शिक्षा पुनः सञ्चालन गर्न, बिरामी तथा ज्येष्ठ नागरिकलाई आवश्यक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन र कुनै पनि घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याई पीडितलाई न्याय दिन सरकारसँग माग गरिन्।
उनले बल प्रयोगभन्दा सामाजिक न्याय, मानव अधिकार र विधिको शासनलाई प्राथमिकता दिन सरकारलाई आग्रह गर्दै भूमिहीन तथा सुकुमबासीको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न स्पष्ट नीति र कार्ययोजना आवश्यक रहेको बताइन्।
टिप्पणीहरू
टिप्पणी लेख्नुहोस्