बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उच्च तहका पुराना कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न समिति गठन गरिने भएको छ।
आइतबार स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहता र गृहमन्त्री सुदन गुरुङले प्रतिष्ठानको संयुक्त अनुगमनपछि उच्च तहका पुराना कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिनका लागि समिति गठन गर्ने निर्णय गर्दै सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिएका हुन्।
मन्त्री मेहताका अनुसार प्रतिष्ठानमा स्वास्थ्य सेवा, प्रशासनिक सुशासन र संस्थागत सुधारलाई प्रभावकारी बनाउन सम्पत्ति छानबिनसँगै छुट्टै रिफर्म कमिटी पनि गठन गरिनेछ। उक्त समितिले संस्थागत सुधारका कार्यक्रमलाई तीव्र रूपमा कार्यान्वयन गर्नेछ।
संयुक्त अनुगमनका क्रममा स्वास्थ्य सेवा प्रवाह, शैक्षिक वातावरण, पूर्वाधार विकास, प्रशासनिक सुशासन तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणका विषयमा विस्तृत समीक्षा गरिएको थियो।
मन्त्री मेहताले विगत १३ वर्षदेखि खरिद हुन नसकेको एमआरआई मेसिनका लागि मन्त्रालयबाट २५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भइसकेको र खरिद प्रक्रिया अघि बढिसकेको जानकारी दिइन्।
उनले लामो समयदेखि विवादमा रहेको मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य (एमसीएच) भवन सञ्चालनमा आइसकेको उल्लेख गर्दै प्रतिष्ठानको समग्र सुधारलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताइन्।
यस्तै, विद्यार्थीका लागि आधुनिक स्किल ल्याब र व्यवस्थित पुस्तकालय विकास गर्ने, अस्पताल परिसरभित्र रहेको निर्भाना कन्ट्री क्लबलाई प्रतिष्ठानकै स्वामित्वमा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाउन पनि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको छ।
स्वास्थ्यमन्त्री मेहता र गृहमन्त्री गुरुङले बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई पारदर्शी, उत्तरदायी र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा तथा चिकित्सा शिक्षाको उत्कृष्ट केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै सुशासन, पारदर्शिता र संस्थागत सुधारलाई उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिने बताएका छन्।
टिप्पणीहरू
टिप्पणी लेख्नुहोस्