मधेशमा बल होइन विश्वासको शासन स्थापना गरियोस् : सांसद अरविन्द साह

प्रतिनिधि सभा सदस्य अरविन्द साहले सरकारले पहिलो १०० दिनमा सुशासन, आर्थिक सुधार, प्रशासनिक सुधार, डिजिटल प्रणालीको विस्तार तथा आधारभूत संरचना सुदृढीकरणका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण सुरुवात गरेको भन्दै प्रशंसा गरेका छन्। सरकारले १०० दिनभित्र १०० चुनौतीपूर्ण कार्यको सूची सार्वजनिक गरी धेरै आधार निर्माणका काम अघि बढाएको उल्लेख गर्दै उनले यसलाई सकारात्मक सुरुवातको रूपमा व्याख्या गरे।
प्रतिनिधि सभामा सम्बोधन गर्दै बारा–३ का सांसद साहले नीतिगत तथा संरचनागत सुधारको प्रतिफल अझै पनि गाउँघरका गरिब नागरिकसम्म पुग्न नसकेको बताए। उनले संरचनागत सुधारसँगै नागरिकको दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने कार्यक्रमलाई समान प्राथमिकतामा राख्न सरकारसँग आग्रह गरे।
साहले मधेशको वर्तमान अवस्था चिन्ताजनक रहेको उल्लेख गर्दै त्यहाँ सुशासन कमजोर, राज्यको उपस्थिति प्रभावहीन र कानूनको शासनभन्दा शक्तिको प्रदर्शन बढी भएको अनुभूति जनताले गरिरहेको बताए। उनले मधेशलाई नियन्त्रणको दृष्टिकोणबाट होइन, विश्वास निर्माणको दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्नेमा जोड दिए।
वैदेशिक रोजगारीका कारण अभिभावक विदेशमा रहँदा बालबालिका उचित अभिभावकत्वबाट वञ्चित भएको, सामाजिक विकृति, हिंसा र अपराधका घटना बढ्दै गएको तथा मानव विकासका सूचक पनि कमजोर रहेको उनको भनाइ थियो। १७ प्रतिशत भूगोलमा ५१ प्रतिशत जनसंख्या बसोबास गर्ने मधेशको अवस्था मानव विकासका दृष्टिले कर्णालीभन्दा पनि कमजोर देखिएको भन्दै उनले मधेशका लागि विशेष सामाजिक, आर्थिक तथा मानव विकास कार्यक्रम ल्याउन सरकारसँग माग गरे।
उनले मधेशबाट मात्र होइन, अन्य प्रदेशका सांसदहरूले पनि मधेशको स्थलगत भ्रमण गर्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गर्दै मधेशका समस्या सम्पूर्ण नेपालको साझा जिम्मेवारी भएको बताए।
सांसद साहले मधेशमा पहुँच, शक्ति र राजनीतिक प्रभावका आधारमा कानूनलाई प्रभावित गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रभावशाली व्यक्तिमाथि पनि समान रूपमा कानून लागू हुनुपर्ने बताए। उनले प्रहरी परिचालन मात्र पर्याप्त नभएको उल्लेख गर्दै नागरिकमा राज्यप्रतिको विश्वास, अपनत्व र अभिभावकत्वको भावना विकास गर्नुपर्ने धारणा राखे।
उनले विद्यालयदेखि घरघरसम्म कानूनको शासनसम्बन्धी जनचेतना अभियान सञ्चालन गर्न, कानुनी सेवा सहज, सस्तो र पहुँचयोग्य बनाउन तथा प्रहरी कार्यालयमा दर्ता हुने सबै मुद्दालाई १०० प्रतिशत डिजिटल प्रणालीमार्फत दर्ता, ट्र्याक र पारदर्शी रूपमा व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था तत्काल लागू गर्न सरकारसँग माग गरे।
सम्बोधनको अन्त्यमा सांसद साहले मधेशमा बल प्रयोगभन्दा विश्वास निर्माण, दण्डहीनताको अन्त्य, सहज कानुनी पहुँच, पारदर्शी न्याय प्रणाली र प्रभावकारी सुशासनलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेर कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।