भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विदेशी मुलुकको आवासीय अनुमति लिएर लामो समयदेखि कार्यालयमा अनुपस्थित रहेका चार निजामती कर्मचारीसँग स्पष्टीकरण माग गरेको छ।
मन्त्रालयले सोमबार सूचना जारी गर्दै स्वीकृत बिदा समाप्त भएपछि आफ्नो कार्यालयमा हाजिर नभई विदेशमै बसोबास गरिरहेको पाइएकाले उनीहरूमाथि कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको जनाएको हो। मन्त्रालयका अनुसार ती कर्मचारीले अस्थायी आवासीय अनुमति, स्थायी आवासीय अनुमति तथा डाइभर्सिटी भिसा (डिभी) लिएको पाइएको छ।
निजामती सेवा ऐनअनुसार पदमा बहाल रहेका कर्मचारीले विदेशी मुलुकको आवासीय अनुमति लिन वा त्यसका लागि आवेदन दिन समेत पाउँदैनन्। साथै स्वीकृत बिदा समाप्त भएपछि ३० दिनभित्र कार्यालयमा उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था रहे पनि ती कर्मचारी अनुपस्थित रही ऐनविपरीतको कार्यमा संलग्न भएको मन्त्रालयको भनाइ छ।
मन्त्रालयले निजामती सेवा ऐन, २०४९ बमोजिम उनीहरूलाई भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि समेत अयोग्य ठहरिने गरी कारबाही अघि बढाउनुपर्ने अवस्था देखिएकाले १५ दिनभित्र चित्तबुझ्दो आधार र प्रमाणसहित सफाइ पेश गर्न निर्देशन दिएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावल ले निजामती सेवामा अनुशासन र जवाफदेहितालाई थप मजबुत बनाउन यस्ता गतिविधिमाथि निगरानी बढाइएको बताइन्। उनले कार्यालयमा अनुपस्थित रहेका कर्मचारीहरूको अवस्थाबारे अध्ययन भइरहेको र कानुनअनुसार आवश्यक निर्णय गरिने जानकारी दिइन्।
मन्त्रालयले कार्यालयमा अनुपस्थित भई विदेशमा बसोबास गरिरहेका तथा लामो समयदेखि सम्पर्कविहीन रहेका अन्य कर्मचारीहरूको अवस्थाबारे समेत अध्ययन तथा खोजी कार्यलाई तीव्रता दिएको जनाएको छ।
टिप्पणीहरू
टिप्पणी लेख्नुहोस्