आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट कानुनले तोकेको समयसीमाभित्र गाउँसभा तथा नगरसभामा पेश नगर्ने २३ वटा स्थानीय तहसँग संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय ले स्पष्टीकरण मागेको छ।
मन्त्रालयले सम्बन्धित गाउँपालिका र नगरपालिकालाई तीन दिनभित्र बजेट ढिलाइ हुनुको कारण स्पष्ट पार्दै आगामी कार्यतालिकासहित लिखित जवाफ पेश गर्न निर्देशन दिएको जनाएको छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार प्रत्येक स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट असार १० गतेभित्र गाउँसभा वा नगरसभामा पेश गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर २३ स्थानीय तहले उक्त व्यवस्था पालना नगरेपछि मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको हो।
मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा बजेट निर्माण तथा स्वीकृति प्रक्रियालाई कानुनअनुसार समयमै सम्पन्न गर्न र भविष्यमा यस्तो ढिलाइ दोहोरिन नदिन विशेष ध्यान दिन आग्रह गरिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार समयसीमा उल्लंघन हुँदा स्थानीय तहको वित्तीय व्यवस्थापन, विकास योजना कार्यान्वयन तथा सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष असर पर्ने भएकाले कानुनी व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न निगरानी थप कडा बनाइनेछ।
साथै, मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई बजेट सम्बन्धी संवैधानिक तथा कानुनी दायित्व समयमै पूरा गरी सुशासन, वित्तीय अनुशासन र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न सचेत गराएको छ।
टिप्पणीहरू
टिप्पणी लेख्नुहोस्