सरकारले बालश्रम निवारण, सुरक्षित कार्यस्थल निर्माण तथा स्वदेशमै उद्यमशीलता प्रवर्द्धनमा योगदान पुर्याउने स्थानीय तह, औद्योगिक प्रतिष्ठान र उद्यमीहरूलाई सम्मान गरेको छ।
युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले आयोजना गरेको ‘बालश्रममुक्त स्थानीय तह घोषणा तथा सम्मान कार्यक्रम’ मा बालश्रममुक्त मापदण्ड पूरा गरेका १३ वटा स्थानीय तहलाई प्रमाणपत्रसहित सम्मान गरिएको हो।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्री रामजी यादवले श्रमको सम्मान, बालअधिकारको संरक्षण र जिम्मेवार रोजगार प्रणालीमार्फत मात्रै देशको समृद्धि सम्भव हुने बताउनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, “जब हरेक श्रमिकले आफू सुरक्षित भएको अनुभूति गर्छ, जब हरेक बालबालिका विद्यालयमा हुन्छन्, जब हरेक रोजगारदाताले कानुनको सम्मान गर्छ, र जब हरेक युवाले आफ्नो भविष्य स्वदेशमै निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास गर्छ, त्यति बेला मात्र राष्ट्र बलियो बन्छ।”
मन्त्री यादवले बालश्रममुक्त घोषणा गरिएका १३ स्थानीय तहको प्रशंसा गर्दै अन्य सबै स्थानीय तहलाई पनि यथाशीघ्र बालश्रममुक्त अभियानमा सहभागी हुन आग्रह गर्नुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, “बालबालिका काममा होइन, विद्यालय र खेलमैदानमा हुनुपर्छ। आज १३ वटा पालिकाले यो सम्मान प्राप्त गरेका छन्, तर यो संख्या पर्याप्त छैन। सबै स्थानीय तहले यस अभियानलाई अपनाउनुपर्छ।”
सरकारले बालश्रममुक्त घोषणा गर्न सफल स्थानीय तहलाई प्रोत्साहनस्वरूप ३ लाख रुपैयाँ र घोषणा पश्चात् थप २ लाख रुपैयाँ अनुदान दिने व्यवस्था गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
यसै कार्यक्रममा श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा उत्कृष्ट कार्य गर्ने ६ वटा औद्योगिक प्रतिष्ठानलाई पनि सम्मान गरेको छ। २२ वटा सूचकका आधारमा छनोट गरिएका प्रतिष्ठानहरूमा कैलालीको नवजीवन अस्पताल, पूर्वी नवलपरासीको होङ्सी शिवम् सिमेन्ट, रुपन्देहीको अम्बे स्टिल, हेटौँडाको एसियन पेन्ट्स, सिराहाको मारुती सिमेन्ट र सुनसरीको मैनावती स्टिल इन्डस्ट्रीज रहेका छन्। आवेदन नपरेकाले कर्णाली प्रदेशबाट भने कुनै पनि प्रतिष्ठान छनोट हुन सकेन।
यस अवसरमा मन्त्री यादवले जिम्मेवार व्यवसायले श्रमिकको सुरक्षा र उत्पादनशीलता दुवै बढाउने उल्लेख गर्दै नेपालमा सुरक्षित र सम्मानजनक कार्यस्थल निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको बताउनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, “श्रमिकहरू सुरक्षित, सम्मानित र उत्साहित हुँदा उत्पादन बढ्छ भन्ने प्रमाणित भइरहेको छ। वैदेशिक र आन्तरिक दुवै श्रम बजारमा हामी जिम्मेवार व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्नेछौँ।”
कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केर स्वदेशमै उद्यम सञ्चालन गर्दै रोजगारी सिर्जना गरेका ७ जना उद्यमीलाई ‘राष्ट्रिय उद्यमी पुरस्कार’ प्रदान गरिएको छ।
७१ जना आवेदकमध्ये रोजगारी सिर्जना, पुँजी लगानी तथा स्थानीय स्रोतको उपयोगलगायतका सूचकका आधारमा उनीहरू छनोट भएका हुन्। उत्कृष्ट उद्यमीलाई एक लाख ५० हजार रुपैयाँ र अन्य सम्मानित उद्यमीलाई जनही ७५ हजार रुपैयाँ पुरस्कार प्रदान गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्री यादवले विदेशमा सिकेको सीप र अनुभवलाई स्वदेशमा प्रयोग गरी उद्यम स्थापना गर्ने युवाहरूलाई सम्मान गर्न पाउँदा सरकार गौरवान्वित भएको बताउँदै भन्नुभयो, “हामी ती वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएर उद्यम सुरु गरेकाहरूलाई सम्मान गर्दछौँ, जो रोजगारी खोज्दै विदेश जानुभयो र स्वदेश फर्किएर रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्यमी बन्नुभयो।”
मन्त्रालयले यस्ता सम्मान तथा प्रोत्साहन कार्यक्रमले अन्य स्थानीय तह, उद्योग तथा निजी क्षेत्रलाई पनि बालश्रम अन्त्य, सुरक्षित कार्यस्थल निर्माण र स्वदेशमै उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्न थप प्रेरणा मिल्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
टिप्पणीहरू
टिप्पणी लेख्नुहोस्